देहरादून: सूबे के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र पोषित योजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए 3 माह के भीतर योजना के कार्यों को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान मंत्री ने केंद्र पोषित योजनाओं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,परम्परागत कृषि विकास योजना, सम मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रेनफेड एरिया डैवेजपमेंट, सममिशन ऑन एग्रीकचर मैकेनाइजेशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्वाईल हैल्थ मैनेजमेंट, स्वाईल हैल्थ कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना-ऑयल शीड आदि योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।
बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अधिकारियों परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 400 स्टोर के सापेक्ष 96 स्टोर खुल चुके हैं। इसी प्रकार पीएफएमई योजना के अंतर्गत अभी तक 13 आउटलेट के सापेक्ष 03 ही खुले है। मंत्री ने धीमी गति से चल रहे कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्त हिदायत देते हुए कहां केंद्र पोषित सभी योजनाएं धरातल पर उतरे इसके लिए अधिकारियों को सुनिश्चित किया। मंत्री ने बताया कि परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 400 स्टोर में से 96 स्टोर खुले हैं,जो की संतोषजनक नहीं है।
विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को तीन माह के भीतर शेष स्टोरों को खुलने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने कहा एक स्टोर से जहां हम प्रत्यक्ष रूप से 8 से 10 लोगों को रोजगार से जुड़ेंगे वहीं अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त मंत्री ने कहा पीएफएमई के अंतर्गत 13 स्टोर खुलने थे, जिनमें से सिर्फ तीन खुले हैं। मंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 2 माह के भीतर शेष आउटलेट को खोलने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में एरोमा पार्क तथा एरोमा वैली की स्थापना को लेकर भी चर्चा की गई।
इस अवसर पर सचिव कृषि दीपेंद्र चौधरी, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, उप निदेशक आर.के.सिंह, संयुक्त निदेशक कैसी पाठक सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
