देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल तीसरी बार चार महीने के लिए बढ़ा सकती है। समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है। +
आधिकारिक सूत्रों ने बताया, ”समिति की ओर से कार्यकाल विस्तार को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. विशेष सचिव (गृह) रिधिम अग्रवाल ने प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति को छह महीने में अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने और सौंपने की उम्मीद थी, लेकिन समय पर इसका मसौदा तैयार नहीं किया जा सका। सरकार ने छह महीने की मोहलत दी।
समिति का कार्यकाल 27 मई, 2023 को समाप्त हो गया और इसे एक बार फिर चार महीने का विस्तार दिया गया। समिति की अध्यक्ष रंजना देसाई के अलावा, समिति के अन्य सदस्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल थे।
