नई दिल्ली:आज केंद्र सरकार ने दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश किया। बता दें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृहमंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। वहीं इस दौरान विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास है और बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
उत्तराखण्ड को विशेष सहायता (ऋण) के लिए 951 करोड़ रूपये की स्वीकृति, मुख्यमंत्री धामी ने किया प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त
देहरादून: वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश 2023-24 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड को विशेष सहायता (ऋण) के लिए 951 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को प्रदान की गई इस विशेष सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला […]
