देहरादून: सीबीआई ने 2016 के स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें आवाज का नमूना देने के लिए 4 जुलाई को सीबीआई अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी गुरुवार सुबह रावत को नोटिस देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन वह घर पर नहीं थे। उन्हें नोटिस बाद में दिया गया जब रावत ने खुद फोन पर और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीबीआई को सूचित किया कि वह घर लौट आए हैं।
सीबीआई नोटिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि वह और उनकी पार्टी 2016-17 में “षड्यंत्रकारी स्टिंग ऑपरेशन से हमें होने वाले सभी नुकसान” पहले ही झेल चुके हैं। उन्होंने कहा, ”हालांकि, मैं इस उम्मीद में किसी भी तरह के उत्पीड़न के लिए तैयार हूं कि कानून एक दिन हमारे साथ खड़ा होगा और सच्चाई की जीत होगी।” उन्होंने कहा, वह यह लड़ाई सीबीआई अदालत और उसके बाहर भी लड़ेंगे।
विचाराधीन स्टिंग वीडियो 2016 में नौ कांग्रेस विधायकों द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ विद्रोह करने और भाजपा से हाथ मिलाने के बाद सामने आया, जिससे उनकी सरकार वस्तुतः अल्पमत में आ गई। वीडियो ने एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया क्योंकि इसमें कथित तौर पर रावत को असंतुष्ट पार्टी विधायकों का समर्थन वापस खरीदने के लिए सौदे पर बातचीत करते हुए दिखाया गया था। पार्टी विधायकों के विद्रोह के कारण राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। राज्य विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विश्वास मत जीतने के बाद रावत की सरकार बहाल हो गई थी।
