चमोली: उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की। 210 पन्नों की कैग रिपोर्ट के मुताबिक खनन कंपनियों पर जुर्माना न लगाने से करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। ऑडिट 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्षों से संबंधित है। कैग रिपोर्ट में संस्कृति विभाग, जंगल में लगी आग, बुढ़ापा पेंशन, हेलीकॉप्टर कंपनियां, टीडीएस न भरने और जुर्माने जैसे कारकों का प्रमुखता से जिक्र किया गया है।
कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बागेश्वर और चमोली के जिला खनन अधिकारियों द्वारा अवैध खनन के भंडार पर जुर्माना लगाने में विफलता के कारण 1.24 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि गौण खनिजों के अधिक भण्डारण पर शास्ति न लगाने/कम लगाने के कारण विभाग को 2.72 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण हेलीकॉप्टर कंपनियों से संचालन शुल्क के रूप में 2.69 करोड़ रुपये वसूलने में विफल रहा है।
इसी तरह, संस्कृति विभाग द्वारा खराब वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप 57.61 लाख रुपये का निष्फल व्यय और 31.52 लाख रुपये की देनदारियों का सृजन हुआ। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 77,407 करोड़ रुपये के आय व्यय वाला बजट पेश किया। इसके अनुसार, वर्ष 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (अनंतिम) 185,761 रुपये अनुमानित की गई है, जबकि वर्ष 2021-2022 में यह 205,840 रुपये अनुमानित है। इससे पहले 13 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र उत्तराखंड के चमोली जिले के भराड़ीसैंण में शुरू हुआ।
(एएनआई)