ऋषिकेश: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ड्रग तस्करी रोकने के लिए कड़ा तंत्र विकसित किया जा रहा है. इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं में एंटी ड्रग्स क्लब बनाए जाएंगे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के सबंध में बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए. उन्होंने गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरी सख्ती के साथ ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्य कर रही है. धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राज्य सरकार भी ड्रग तस्करी रोकने और इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कारगर कदम उठा रही है. उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हर स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है.
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जहां युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है वहीं, नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. उत्तराखंड में इस वर्ष अभी तक एनडीपीएस ऐक्ट के तहत 586 मामले पंजीकृत किए गए हैं और 742 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को भी स्वीकृति दे दी है. नशाग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने तथा पुनर्वास के लिए सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों को प्रभावी बनाया जा रहा है. उत्तराखंड की जेलों में कैदियों को नशे से मुक्त कराने को विशेष रूप से काउंसलिंग व सेमिनार भी कराए जा रहे हैं.
एडिक्शन ट्रीटमेंट फेसिलिटी सेंटर संचालित मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में बताया कि उत्तराखंड में चार इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिटक्ट (एटीएफ) संचालित हैं. नई दिल्ली स्थित एम्स की मदद से इनका संचालन किया जा रहा है. एम्स ऋषिकेश में भी 10 बेड क्रियाशील है. मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरकाशी, चंपावत, अल्मोड़ा और श्रीनगर में भी एटीएफ के संचालन को मंजूरी दी है. उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को दिए जा रहे इस सहयोग के लिए आभार भी जताया. मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के हर शिक्षण संस्थान में एंटी ड्रग्स क्लब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है. इसमें सदस्य के रूप में संस्थान के ही जागरूक छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावकों, शिक्षकों व प्रधानाचार्य को शामिल किया जाएगा. एंटी ड्रग्स डे के अवसर पर उत्तराखंड में सवा लाख विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई. इसके साथ ही कक्षा छह से 12 तक के पाठ्यक्रम में ड्रग्स को लेकर विषय शामिल करने के संबंध में एनसीईआरटी को प्रस्ताव भी भेजा है.
