#राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मामला लंबित है राजभवन में
विकासनगर। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने संबंधी विधेयक तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने पास किया था, जोकि लगभग 5-6 साल से राजभवन में लंबित है। ’मोर्चा ने राजभवन से मांग की है कि राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का तोहफा देकर आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान करें। नेगी ने कहा कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने संबंधी सरकार के आदेश पर 26/08/ 2013 व 01/04/ 2014 के द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसके पश्चात पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के हक में विधेयक लाया गया था तथा स्वीकृति हेतु राजभवन को भेजा गया था। मोर्चा द्वारा दो-तीन बार सरकार से आग्रह कर मामले को राजभवन तक पहुंचाया गया, लेकिन राजभवन द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही विधेयक को वापस किया गया। राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ न मिलने से उनका हक मारा जा रहा है। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार,ओ.पी. राणा व दिलबाग सिंह मौजूद थे।
