मोन। नागालैंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मोन जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है, जबकि चार लोग अब भी लापता हैं। राहत एवं बचाव दल प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चला रहे हैं और प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है।

राज्य सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को मलबे से पांच और शव बरामद किए गए, जिसके बाद इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या नौ हो गई। वहीं चार लोगों की तलाश अब भी जारी है। प्रशासन का कहना है कि खोज एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।

लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सड़कों, पुलों, कृषि भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 7,460 लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं।

नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NSDMA) के अनुसार, मोन जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है। यहां भूस्खलन की कई घटनाओं में नौ लोगों की मौत हुई, जिनमें मोन टाउन के शांतम वार्ड में हुई पांच मौतें शामिल हैं। वहीं नागिनीमोरा क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ में बह गए चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि तीन अन्य को मामूली चोटें आई हैं।

प्रारंभिक सर्वे के अनुसार, राज्य के 10 जिलों के 93 गांवों में कम से कम 64 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद नुकसान का दायरा और बढ़ सकता है।

आपदा का असर पशुधन पर भी पड़ा है। अब तक 83 से अधिक मवेशियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें मिथुन, गाय-बैल और सुअर शामिल हैं।

शमाटोर, तुएनसांग और जुन्हेबोटो जिले भी इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। शमाटोर के छह गांवों में लगभग 7,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि तुएनसांग के 12 गांवों में 201 लोगों पर इसका असर पड़ा है। जुन्हेबोटो जिले के करीब 30 गांव भी भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में आए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है।

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नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। आंदोलन से जुड़े अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि 20 जुलाई को प्रस्तावित ‘संसद चलो’ अभियान तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। उन्होंने देशभर के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन हटाया गया और इस दौरान उनके साथ भी पुलिस ने मारपीट की। उन्होंने कहा कि आंदोलन को दबाने के प्रयास सफल नहीं होंगे और प्रदर्शन पहले की तरह जारी रहेगा। दीपके ने कहा कि पहले उनकी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी, लेकिन अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग करेंगे।

दीपके का दावा है कि जब उन्हें सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की जानकारी मिली और वह जंतर-मंतर पहुंचने लगे, तब रास्ते में पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक को उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नई दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों और मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप की गई। पुलिस के अनुसार, पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई और प्रदर्शनकारियों से भी संयम बनाए रखने की अपील की गई।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोनम वांगचुक फिलहाल सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में हैं और उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है।

इस बीच, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने कहा कि उनकी सहमति और निजी चिकित्सक की सलाह के बिना वांगचुक को कोई दवा या उपचार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी अनुमति के बिना कोई चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने और उसके बाद सामने आए आरोप-प्रत्यारोप के बीच जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन अब और अधिक राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। 20 जुलाई को प्रस्तावित ‘संसद चलो’ अभियान पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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– डीजे की आवाज, कांवड़ की ऊंचाई, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था पर दिए स्पष्ट निर्देश

-कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की सभी दुकानें बंद रहें, लगातार निगरानी की जाएः सीएम

गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को मेरठ और सहारनपुर मंडल के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए तथा भ्रामक सूचनाओं का समय रहते खंडन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी संबंधित विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें। पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने मेरठ और सहारनपुर के मंडलायुक्तों को नियमित रूप से तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से लगातार समन्वय बनाए रखा जाए, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि डीजे की आवाज निर्धारित मानक से अधिक न हो और कांवड़ की ऊंचाई भी तय सीमा के अनुरूप रहे, जिससे आवागमन में बाधा न आए। इसके लिए डीजे संचालकों, कांवड़ निर्माताओं और कांवड़ संघों से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग को यात्रा मार्गों को समय रहते गड्ढामुक्त करने तथा झाड़ियों की सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे मार्ग पर स्वच्छता बनी रहे और कहीं भी कूड़ा न दिखाई दे। कांवड़ शिविरों में स्ट्रीट लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ-सफाई तथा ताजा और सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की सभी दुकानें बंद रहें तथा इसकी लगातार निगरानी की जाए। परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि कोई भी चालक नशे की हालत में वाहन का संचालन न करे। वहीं विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मरों और बिजली की लाइनों की विशेष निगरानी रखने को कहा गया, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने तथा स्थानीय समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही सूचना विभाग के सहयोग से कांवड़ यात्रियों के लिए स्वागत द्वार और होर्डिंग लगाने तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा। बैठक में मेरठ और सहारनपुर मंडल के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

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इंफाल (मणिपुर)- मणिपुर के सेनापति जिले में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के बाद मंगलवार रात तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप के बाहर प्रदर्शन करते हुए पथराव किया और सुरक्षाबलों के वाहनों को निशाना बनाया। घटना के दौरान तीन वाहनों में आग लगा दी गई, जबकि कुछ अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि सुरक्षा बलों की तत्परता से हालात पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

तलाशी अभियान के बाद बढ़ा तनाव

अधिकारियों के अनुसार, विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर असम राइफल्स ने ओकलॉन्ग क्षेत्र के निकट मकुइलोंगडी इलाके में तलाशी और गश्त अभियान चलाया था। जानकारी मिली थी कि कुछ हथियारबंद कैडर निर्धारित शिविरों से बाहर सक्रिय हैं और हथियारों के साथ घूम रहे हैं, जो संघर्षविराम (सीजफायर) के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। इस संबंध में सीजफायर मॉनिटरिंग ग्रुप को भी सूचित किया गया है।

कैंप के बाहर जुटी भीड़, वाहनों में की तोड़फोड़

तलाशी अभियान के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों की गतिविधियों का विरोध किया। इसके बाद देर शाम सेनापति शहर में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और असम राइफल्स कैंप की ओर बढ़ गए। रात करीब साढ़े नौ बजे प्रदर्शनकारियों ने कैंप पर पथराव शुरू कर दिया और सुरक्षाबलों के वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए तीन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कैंप के बाहर स्थित एक वेटिंग शेड और एक निजी वाहन को भी आग लगा दी गई।

आंसू गैस छोड़कर भीड़ को किया गया तितर-बितर

स्थिति बिगड़ने पर असम राइफल्स के साथ मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया। हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और आवश्यकतानुसार खाली राउंड फायर किए। आधी रात तक अभियान चलाकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया, जिसके बाद क्षेत्र में शांति बहाल हो गई।

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की

अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर लोगों की चिंताओं का समाधान करने और क्षेत्र में शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है।

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कोलकाता।  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी राजनीतिक हलचल के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी कर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बना रही है। ममता ने कहा कि अगर कोई उन्हें चुप कराना चाहता है या टीएमसी को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो पहले उसे उन्हें खत्म करना होगा।

भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

अपने वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ कथित कार्रवाई और पार्टी पर बढ़ते दबाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सुनियोजित तरीके से टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का प्रयास कर रही है, ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके।

ममता ने कहा कि उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को लगातार निशाना बनाया गया है। उन्होंने महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन नेताओं पर राजनीतिक हमले किए गए। उन्होंने कहा, “आपने किसे नहीं निशाना बनाया? महुआ, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमला किया और यहां तक कि मेरे घर तक को नहीं छोड़ा।”

हिरासत में सहयोगियों के साथ दुर्व्यवहार का दावा

टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि उनके कई सहयोगियों के साथ पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई नेताओं को जेल में फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया गया, कुछ को कमर में रस्सी और पैरों में हथकड़ी लगाकर घुमाया गया, जबकि कुछ का सिर मुंडवा दिया गया। ममता ने यह भी दावा किया कि कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जिसका जिक्र करना भी शर्मनाक है।

पार्टी में बढ़ी अंदरूनी चुनौती

ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब तृणमूल कांग्रेस अंदरूनी असंतोष और बगावत जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं और संगठन में टूट की अटकलें तेज हैं। बताया जा रहा है कि बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को करीब 60 विधायकों का समर्थन हासिल है।

टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए तीन पूर्व सांसद

इसी बीच गुरुवार को टीएमसी के तीन पूर्व सांसद—सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक—भाजपा में शामिल हो गए। कोलकाता के साल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें पार्टी के साथ विश्वासघात करने वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि जनता को ऐसे नेताओं को माफ नहीं करना चाहिए, जो टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। साथ ही उन्होंने नेताओं से दोहरी राजनीति से बचने और अपने फैसलों पर गंभीरता से विचार करने की अपील भी की।

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नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई और आम लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि महंगाई लगातार बढ़ने से लोगों की बचत घट रही है और परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि आम जनता रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि महंगाई की वजह से आम परिवारों का बजट बिगड़ रहा है और युवाओं में भी भविष्य को लेकर निराशा बढ़ रही है।

खरगे ने कहा कि खुदरा महंगाई दर पिछले कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जबकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती लागत, रुपये की कमजोरी और रोजगार के सीमित अवसरों को भी चिंता का विषय बताया। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि इन परिस्थितियों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहा है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आर्थिक समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। पार्टी का कहना है कि बढ़ती महंगाई और घटती क्रय शक्ति के कारण आम लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी चुनौती बनता जा रहा है।

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नई दिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निर्देश जारी करते हुए देश में टेलीग्राम की सेवाओं को 22 जून 2026 तक सीमित करने को कहा है। इस फैसले का राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने स्वागत करते हुए इसे परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

परीक्षा सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला

एनटीए के अनुसार, हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए प्रश्नपत्र लीक होने की अफवाहें, फर्जी दस्तावेज और भ्रामक सूचनाएं फैलाने के मामले सामने आए थे। एजेंसी का मानना है कि टेलीग्राम पर अस्थायी रोक से ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और अभ्यर्थियों तक गलत जानकारी पहुंचने से रोका जा सकेगा।

एनटीए ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से ही प्राप्त करें तथा किसी भी अपुष्ट संदेश या अफवाह पर विश्वास न करें।

संदेश संपादन (Edit) सुविधा भी रहेगी बंद

सरकार द्वारा जारी एक अन्य आदेश के तहत टेलीग्राम को भारत में पहले से भेजे गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा 30 जून 2026 तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ मामलों में इस फीचर का दुरुपयोग कर परीक्षा समाप्त होने के बाद नकली ‘पेपर लीक’ के सबूत तैयार किए जाते थे, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा होती थी।

आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई

सरकारी आदेश के मुताबिक यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और उन संगठित गिरोहों पर कार्रवाई करना है जो परीक्षा से जुड़े फर्जी दावों और भ्रामक सूचनाओं के जरिए छात्रों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सरकार और एनटीए का मानना है कि इन उपायों से 21 जून को होने वाली NEET (UG) 2026 पुनर्परीक्षा को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

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पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए।

जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में खान सर का नाम दुर्भावनावश शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मामले में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है।

यह मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान ग्लोबल स्टडीज के पास हुई कथित गोलीबारी से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी।

वहीं, इसी मामले में गिरफ्तार खान सर के सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े साक्ष्य और जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं।

दूसरी ओर, ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और फायरिंग प्रकरण को लेकर पटना में लगातार चर्चाएं जारी हैं। इस बीच कोर्ट के अंतरिम आदेश से खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

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प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौज रानी इलाके में बुधवार सुबह एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। आग की चपेट में आने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, आग हौज रानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी, जो एक बहुमंजिला इमारत के निचले हिस्से में संचालित किया जा रहा था। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों की ओर दौड़े, जबकि कुछ ने ऊपरी मंजिलों से नीचे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की।

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बचाव अभियान के दौरान बेसमेंट और ऊपरी मंजिलों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के कुछ ही मिनटों में धुएं और लपटों ने पूरे भवन को घेर लिया था। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। आसपास के व्यापारियों और निवासियों ने फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए। एक स्थानीय दुकानदार ने सड़क पर गद्दे बिछाकर ऊपरी मंजिलों से कूदने वाले लोगों की जान बचाने में मदद की।

प्रशासन के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में आग बेसमेंट या रेस्टोरेंट क्षेत्र से शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

घटना के बाद प्रशासन ने इमारत की फायर सेफ्टी व्यवस्था और आवश्यक अनुमति पत्रों की भी जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि भवन और रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी सहित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे या नहीं।

हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, भाजपा सांसद मनोज तिवारी तथा अन्य नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना को दुखद बताते हुए सभी एजेंसियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्षी नेताओं ने घटना की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, जबकि पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के कारणों और संभावित जिम्मेदारियों का खुलासा हो सकेगा।

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नई दिल्ली। देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करते हुए दोनों ईंधनों के दाम बढ़ा दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा आने वाले समय में महंगाई को भी प्रभावित कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहा दबाव

जानकारों के अनुसार वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रुपये की कमजोरी और आयात लागत में वृद्धि का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ रहा है। लंबे समय तक दरों में स्थिरता बनाए रखने के बाद तेल कंपनियां अब बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए चरणबद्ध तरीके से कीमतों में संशोधन कर रही हैं। इसी कारण हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम लगातार बढ़े हैं।

प्रमुख महानगरों में पेट्रोल के नए रेट

नई दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महानगरों में रहने वाले वाहन मालिकों को अब ईंधन पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ेगा।

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) बढ़ोतरी
दिल्ली 102.12 रुपये 2.61 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 2.87 रुपये
मुंबई 111.21 रुपये 2.72 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 2.46 रुपये

डीजल की कीमतों में भी उछाल

पेट्रोल के साथ-साथ डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। परिवहन और माल ढुलाई में डीजल की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसके महंगा होने का असर कई अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बनने की संभावना जताई जा रही है।

शहर डीजल की कीमत (प्रति लीटर) बढ़ोतरी
दिल्ली 95.20 रुपये 2.71 रुपये
कोलकाता 99.82 रुपये 2.80 रुपये
मुंबई 97.83 रुपये 2.81 रुपये

महंगाई पर पड़ सकता है असर

विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद, दूध, फल-सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। डीजल महंगा होने से किसानों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों की लागत भी बढ़ सकती है, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

सरकार पर विपक्ष का हमला

ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कई चरणों में वृद्धि की गई है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है और महंगाई की समस्या और गंभीर हो सकती है।

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