देहरादून। पंचायतीराज विभाग में केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आहूत की गयी। बैठक की शुरूआत करते हुए हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य सचिव को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के मुख्य उद्देश्यों व मुख्य कार्यों पर पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि इस अभियान के मुख्य उद्देश्यों में पंचायतीराज संस्थाओं का क्षमता विकास, पंचायतों की आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय, पंचायतीराज संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाऐं बढ़ाना, प्रशिक्षणों हेतु प्रसार केन्द्रों व संसाधन केन्द्रों का प्रबंधन एवं उन्नयन सम्मिलित है।
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य कार्यों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियां व कार्मिकों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल व कार्ययोजना तैयार करना, पंचायतों की आय बढ़ाने हेतु नये श्रोतों को ज्ञात करना, एक्सपोजर विजिट का आयोजन, पंचायत रिसोर्स सेंटरों की स्थापना, पंचायतों में लागू ई-ग्राम स्वराज पोर्टल एवं पी ई एस सॉफ्टवेयर्स की समीक्षा व अनुश्रवण, ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास योजना, विशेष प्रकार की परियोजनाओं यथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, के कार्यान्वयन जैसे कार्य सम्मिलित हैं। इन कार्यों के लिये सर्वप्रथम राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना समीक्षा उपरान्त अनुमोदित की जाती है, जिसे पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर स्वीकृत किया जाता है और तद्नुसार भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रूप में आवंटित की जाती है, जबकि शेष 10 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाती है।
वर्ष 2020-21 में कृत कार्यों के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि वर्ष 2020-21 कोविड 19 के संक्रमण की परिस्थितियां के दृष्टिगत ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। साथ ही प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु ऑडियो-वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करते हुए दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 से 15 दिनों तक लगातार दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, जिसके लिये ग्राम पंचायत स्तर तक सभी प्रतिनिधियों को प्रसारण समय से अवगत भी कराया गया। साथ ही विभागीय वेबसाईट तथा यू-ट्यूब चैनल पर भी ऑडियो वीडियो मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण पुस्तिकाओं को अपलोड किया गया है। सचिव पंचायतीराज द्वारा यह प्रशिक्षण आवश्कताओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों की दैनिक समस्याओं, पृच्छाओं के समाधान हेतु पंचायतीराज विभाग में सृजित हैल्प डैस्क प्रणाली एवं ऑनलाईन प्रशिक्षण मुख्य सचिव को जानकारी दी गयी एवं हैल्प डैस्क प्रणाली पर सूक्ष्म प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हैल्प डैस्क प्रणाली का निरीक्षण किया गया तथा वह उक्त प्रणाली से प्रभावित थे। साथ ही, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों को भी उत्तराखण्ड में हैल्प डैस्क प्रणाली मॉडल का अध्ययन करने के लिये कहा गया है, जिस क्रम में मध्य प्रदेश की एक टीम का उत्तराखण्ड में सृजित उक्त हैल्प डैस्क प्रणाली का अध्ययन हेतु भ्रमण सम्भावित है। सचिव पंचायतीराज द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिसम्बर-जनवरी, 2021 में जम्मू एंव कश्मीर से 160 सरपंचों का प्रतिनिधि मण्डल उत्तराखण्ड में अध्ययन भ्रमण कराया गया और फरवरी माह में लद्दाख राज्य से भी 160 पंचायत प्रतिनिधियों का मण्डल उत्तराखण्ड के भ्रमण पर आ रहा है, जिस क्रम में प्रथम बैच में 43 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि मण्डल को दिनांक 01 फरवरी, 2021 से उत्तराखण्ड की पंचायतों, हैल्प डैस्क प्रणाली आदि का 05 दिवसीय अध्ययन भ्रमण कराया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु ग्राम पंचायतवार प्रशिक्षणों की कार्ययोजना तैयार की जाये और तद्नुसार माह अप्रैल से जून, 2021 के मध्य प्रशिक्षणों का आयोजन इस प्रकार किया जाये कि सभी विकास खण्ड संतृप्त हो सकें। सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हरिद्वार में महाकुम्भ एवं पंचायत निर्वाचनां के दृष्टिगत उक्त समय सीमा में प्रशिक्षण कराया जाना दुष्कर होगा। इस पर मुख्य सचिव ने जनपद हरिद्वार के पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण माह सितम्बर-अक्टूबर, 2021 में आयोजित करने के निर्देश दिये गये तथा प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार प्रशिक्षण योजना के कलैण्डर तैयार करने के निर्देश दिये गये। बैठक में हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव, पंचायतीराज, वी0 षणमुगम सचिव वित्त, विजय कुमार यादव, सचिव (प्रभारी), वन, वाई के0 पंत, अपर सचिव, चिकित्सा, जी एस रावत, अपर सचिव, युवा कल्याण, वंदना, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, डॉ0 मनोज कुमार पंत, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियोजन, जे0 एल0 शर्मा संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, वी एस रावत, अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा आदि मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने ली स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक
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