कमलनाथ सरकार ने 2019 में पंचायतों का परिसीमन किया था। नगरीय निकायों में शामिल हुए एरिया यथावत रहेंगे। लेकिन अब पंचायतों का पुराना परिसीमन प्रभावी हो गया है।
भोपाल। एमपी में कमलनाथ सरकार में पंचायतों का हुआ परिसीमन सूबे की शिवराज सरकार ने निरस्त कर दिया है। बीजेपी सरकार ने परिसीमन निरस्ती का गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जिसके बाद परिसीमन निरस्ती को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए है।
दरअसल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने ट्वीट कर कहा कि क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा दिया है। क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूर्व में ग्राम पंचायतों के किए गए परिसीमन को निरस्त कर दिया है। क्या भाजपा सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि पंचायत चुनाव टालने के लिए परिसीमन निरस्त किया गया। चुनाव की तैयारियों के बीच क्यों परिसीमन निरस्त किया गया। चुनाव को लेकर बीएलओ स्तर तक की ट्रेनिंग हो चुकी थी। निरस्त की करना था, तो सरकार पहले क्या कर रही थी ? चुनाव टालने के लिए परिसीमन निरस्त किया गया है। बीजेपी ग्राम पंचायत स्तर तक लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है।
