देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश को सचिवालय से ऊर्जा मिलती है। राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले जनहित से जुड़े निर्णयों को तत्परता से लागू करने की जिम्मेदारी भी सचिवालय की होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। राज्य सचिवालय सहित अन्य विभागों के कार्मिकों की समस्याओं को वे समझते हैं। कार्मिकों के गोल्डन कार्ड की विसंगतियों सहित अन्य अनेक लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य का मुख्य सेवक होने के साथ ही वे अपने को सचिवालय कार्मिकों का भाई व साथी भी मानते हैं, क्यांकि उन्हें सचिवालय की प्रक्रियाओं को समझने में सचिवालय का भी बड़ा योगदान रहा है।
सचिवालय संघ द्वारा सचिवालय प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनन्दन किया गया। अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय सहित विभिन्न कार्मिक संगठनों से उनकी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में आपसी संवाद की राह प्रशस्त की गयी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 की भांति उत्तराखण्ड राज्य में पति-पत्नी के सेवारत रहने पर दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने। सचिवालय परिसर में स्थापित एलोपैथिक डिस्पेंशनरी में पैथोलॉजी सैम्पलिंग एकत्र करने की व्यवस्था किये जाने तथा डिस्पेंसरी को उच्चीकृत करते हुए चिकित्सा उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधायें दिये जाने। समीक्षा अधिकारी एवं अपर निजी सचिव के पद की श्रेणी को समूह ‘ग’ के समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) घोषित किये जाने सम्बंधी मांग पर विभागीय संस्तुति सहित तद्नुसार प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिये जाने पर सहमति व्यक्त की।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में क्रेच सेन्टर हेतु नवीन भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव राज्य सम्पत्ति विभाग को प्रेषित किये जाने। गोल्डन कार्ड की खामियों के कारण दिनांक 01 जनवरी, 2021 से सचिवालय प्रशासन विभाग के अनुभागों में लम्बित चिकित्सा दावों का भुगतान तत्काल कराये जाने तथा गोल्डन कार्ड से कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस आयुष चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया कि सचिवालय संघ की विभिन्न समस्याओं का हल किये जाने का रास्ता निकाला जायेगा।
