बजट प्रतिबद्धता से पेश किया है हमने, लागू करके रहेंगे: गहलोत

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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि उन्होंने आगामी वित्त वर्ष का बजट पूरी प्रतिबद्धता के साथ पेश किया है और सरकार इसकी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाएगी। वह विधानसभा में राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2022 व राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। उनके जवाब के बाद सदन ने इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

गहलोत ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर विपक्ष के कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा,‘‘ मैं सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चिंत रहें, यह बजट प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत किया गया है इसे हम लागू करके रहेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनकी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन शानदार रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो कहा है कि वह करके दिखाएंगे।’’

गहलोत ने कहा कि उन्होंने आगामी वित्त वर्ष का बजट पूरी प्रतिबद्धता के साथ पेश किया है और सरकार उसकी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाएगी। उन्होंने भाजपा सदस्यों द्वार जताई गई चिंता पर कहा,‘‘आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम सरकार में हैं। अगर हम बजट घोषणाओं को लागू नहीं कर पाए तो हमारी बदनामी होगी।

हमारे पास शानदार वित्तीय प्रबंधन है और हम बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करेंगे और इस पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बजट में की गई 100 घोषणाओं के लिए हम पहले ही प्रशासनिक मंजूरी दे चुके हैं।’’ मुख्यमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में राज्य के भाजपा नेताओं से भी सहयोग मांगा और कहा कि यह राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की परियोजना है और इसके कार्यान्वयन से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी की समस्या का समाधान होगा।

विपक्षी भाजपा की ओर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘आपकी पार्टी को काम करने करने के बजाय मार्केटिंग ज्यादा करने में महारत हासिल है जबकि हमारी आदत काम करने की है। हम देश को उस मुकाम पर लेकर आए हैं जहां वह आज खड़ा है, क्योंकि हम मार्केटिंग करने के बजाय काम करने में लगे हैं।’’ इसके साथ ही गहलोत ने देश में सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की वकालत की। उन्होंने अपनी बजट घोषणा में राज्य के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी।

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