हल्द्वानी : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 20 दिसंबर के उस आदेश पर रोक लगाते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगी, जिसमें हल्द्वानी जिले में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रहे हजारों परिवारों को एक सप्ताह के भीतर बेदखल करने का निर्देश दिया गया था.
धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाने पर आज प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमने पहले भी कहा है कि यह एक रेलवे भूमि है। हम अदालत के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे।”
शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया।
जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने याचिकाओं पर भारतीय रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया।
पीठ ने कहा, “50,000 लोगों को रातों-रात उजाड़ा नहीं जा सकता है,” पीठ ने कहा कि ऐसे लोगों को अलग करना होगा, जिनका जमीन पर कोई अधिकार नहीं है और रेलवे की जरूरत को पहचानते हुए पुनर्वास की जरूरत है।
यह देखते हुए कि लोग वहां दशकों से रह रहे हैं, पीठ ने कहा कि पुनर्वास के उपाय होने चाहिए क्योंकि यह मुद्दा मानवीय पहलू से जुड़ा है।
मामले की सुनवाई सात फरवरी को स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि उसने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के सामने रखा है कि क्षेत्र में लोगों के पूर्ण पुनर्वास की जरूरत है।
इससे पहले 4 जनवरी को अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था, हल्द्वानी में 5,000 से अधिक घरों को तोड़ा जा रहा है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने का आदेश एक सप्ताह पहले रहवासियों को नोटिस देकर दिया था।
हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने सोमवार को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। बेदखली का सामना कर रहे लोग कई दशकों से जमीन पर रह रहे हैं।
रेजिडेंट्स हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं।
source–एएनआई
