चमोली। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को लोनिवि, पीएमजीएसवाई तथा वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए सड़क निर्माण हेतु वन भूमि हंस्तातरण के लंबित मामलों समीक्षा की। उन्होंने सभी डिविजनों को वन भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। हिदायत दी कि सड़कों का कोई भी प्रकरण विभागीय स्तर पर लंबित न रहे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सड़कों के जो भी प्रकरण आॅनलाइन किए जाने है उनको तत्काल आॅनलाइन करना सुनिश्चित करें तथा जिन सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है उनमें तत्काल वनभूमि हंस्तातरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। विभिन्न स्तरों से जिन प्रकरणों पर आपत्तियां लगी है उनका संबधित डिविजन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शीघ्र निराकरण करें। वन विभाग द्वारा रिजेक्ट किए गए सीए लैंड के मामलों में भी त्वरित कार्यवाही की जाए। जिन सड़कों की सैद्वान्तिक स्वीकृत मिल चुकी है, उनकी वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करना सुनिश्चित करें। जिन सड़कों में विधिवत स्वीकृति मिल चुकी है उन पर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। ताकि जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण हो सके। विभागीय स्तर पर लंबित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का म्यूटेशन, वेरिफिकेशन आदि लंबित कार्यो का भी शीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी डिविजनों के अधिशासी अभियंताओं को सख्त हिदायत दी कि सड़कों का कोई भी प्रकरण किसी भी दशा में विभागीय स्तर पर लंबित न रहे। वन भूमि हंस्तातरण की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई पोखरी के अधिशासी अभियंता के उपस्थित न रहने पर जिलाधिकारी ने संबधित अधिकारी को शो काॅज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
लोनिवि, पीएमजीएसवाई, बिडकुल के पास स्टेज-1 की स्वीकृति हेतु 35 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित है। जिसमें विभागीय स्तर पर 20, प्रभाग में 2, वन संरक्षक स्तर पर 5, नोडल स्तर पर 01, शासन स्तर पर 1 तथा भारत सरकार के पास 04 सड़कों के प्रकरण लंबित है। जबकि 66 सड़कों पर सैद्वान्तिक स्वीकृति मिल चुकी है। बैठक में डीएफओ केदारनाथ अमित कंवर, अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा सहित लोनिवि, पीएमजीएवाई, बिडकुल के विभिन्न डिविजनों के अधिशासी अभियंता उपस्थित थे।
