देहरादून: देश में समान नागरिक संहिता पर जारी सियासी बयानबाजी के बीच उत्तराखंड इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रायशुमारी कर ली है। 30 जून तक वह सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था. मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी अपेक्षा है कि हिन्दुस्तान के सभी राज्य समान नागरिक संहिता लागू करें।
मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड की सीमाएं दूसरे देशों से जुड़ी हैं. हमने पिछले चुनाव में जनता के सामने यह वादा किया था, उत्तराखंड की जनता ने हमें इसके लिए जनादेश दिया। उत्तराखंड की सरकार बनने के बाद हमने यूसीसी के लिए कमेटी गठित की। मुझे खुशी है कि इस पर देशभर में चर्चा हो रही है। इससे हर वर्ग का कल्याण होगा।
समान नागरिक संहिता
बहुविवाह पर रोक लगेगी
इद्दत हलाला पर प्रतिबंध रहेगी
लिव इन रिलेशनशिप की घोषणा करके परिजनों को सूचना जरूरी
गोद लेने के लिए एक समान नियम
तलाक के मामले में पुरुष-महिला को समान अधिकार
मृतक आश्रित के मामले में परिवार को भी हक
पैतृक संपत्ति के मामले में भी एक समान अधिकार
