देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को कहा कि राज्य के पहाड़ी जिलों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सचिवालय में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंकों की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि राज्य के पहाड़ी जिलों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
सरकार की विभिन्न योजनाओं का आमजन अधिक से अधिक लाभ उठा सके, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को मिश्रित ऋण लेने की सुविधा प्राप्त हो सके तथा संबंधित विभागों की समान योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। प्रकृति,” धामी ने कहा। धामी ने आगे कहा कि एनपीए को कम करने की दिशा में सहकारी बैंकों द्वारा निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। खासकर पहाड़ी इलाकों में बैंकों को क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ाने के लिए और प्रयास करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। पहाड़ी जिलों में सहकारिता आधारित कार्यों को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं। “लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी जाए। संगोष्ठियों और शिविरों के माध्यम से जनता, “धामी ने कहा।
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश के सहकारी बैंकों के एनपीए में तेजी से कमी आई है. पांच वर्ष पूर्व एनपीए 20 प्रतिशत के आसपास था, जो अब घटकर 3.81 प्रतिशत रह गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के सभी पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सहकारी बैंकों में आईबीपीएस के माध्यम से किया जा रहा है,” धन सिंह रावत ने कहा।
(एएनआई)
