कोलकाताः उत्तराखंड के भूस्खलन प्रभावित जोशीमठ में कथित रूप से पहले इंतजाम नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि सरकार को हिमालयी शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो ने जोशीमठ में स्थिति को बेहद खतरनाक बताया, क्योंकि उन्होंने केंद्र से सवाल किया कि बहुत पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए क्योंकि भूमि धंसने की भविष्यवाणी की गई थी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में रानीगंज कोल बेल्ट में जोशीमठ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि यह क्षेत्र भी भूमि के धंसने का खतरा है। जोशीमठ में पहले व्यवस्था क्यों नहीं की गई हम रानीगंज में ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं और फंड के लिए केंद्र से लड़ रहे हैं। रानीगंज में कोल इंडिया के साथ भी यही समस्या है। 30 हजार लोग प्रभावित होंगे। सरकार को युद्ध पर काम करना चाहिए।ष् जोशीमठ में पांव रख रहा हूं, बनर्जी ने यहां संवाददाताओं से कहा।
इस बीच जोशीमठ में भूमि का धंसना शुरू होने के बाद सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार पहले ही जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के लिए करोड़ों रुपये के राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हिमालयी राज्य में धीरे.धीरे लेकिन लगातार भूमि धंसने से प्रभावित लगभग 3 हजार परिवारों के लिए राहत पैकेज जारी किया गया है।
फिलहाल, प्रति परिवार 1.50 लाख रुपये की अंतरिम सहायता दी जा रही है। स्थायी विस्थापन नीति तैयार होने से पहले प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन के कारण प्रभावित भूमि मालिकों या परिवारों को 1 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी गई है। धामी ने पिछले हफ्ते जोशीमठ के अपने दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक परिवार को सामानों के परिवहन और उनके भवनों की तत्काल जरूरतों के लिए गैर.समायोज्य एकमुश्त विशेष अनुदान के रूप में 50 हजार रुपये दिए गए हैं।
एएनआई
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