देहरादून: स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने शनिवार को उत्तराखंड के देहरादून में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 15वें स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का अभिनंदन किया और तमिलनाडु की ओर से केंद्र सरकार को 14 मांगें दीं।
राज्य ने मेडिकल पाठ्यक्रमों और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के लिए प्रवेश नीति पर आपत्ति जताई है। NEET के संबंध में, तमिलनाडु ने यह भी मांग की है कि सभी रिक्त अखिल भारतीय कोटा एमबीबीएस सीटें राज्य को सौंप दी जानी चाहिए।
आपत्ति पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन के मसौदे पर भी उठाई गई है, जिसे हाल ही में जनता की राय के लिए प्रसारित किया गया था। तमिलनाडु ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य परामर्श और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विनियम, 2023 के मसौदे पर भी आपत्ति व्यक्त की है, जिन्हें हाल ही में जनता की राय के लिए प्रसारित किया गया था।
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, स्वास्थ्य मंत्री ने कोयंबटूर में एक नए एम्स अस्पताल, छह जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और तमिलनाडु में सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के लिए भी अनुरोध किया है।
राज्य ने 50 नए ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 50 नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए भी अनुरोध किया है। 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की मांग और 50 नये शहरी स्वास्थ्य केंद्र और 50 नये ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना मांग की। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत सरकारी रोयापेट्टा अस्पताल में अतिरिक्त 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की भी मांग की गई है। सम्मेलन में स्वास्थ्य सचिव गगनदीप सिंह बेदी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक शिल्पा प्रभाकर भी उपस्थित थीं।
