मदरसों को लेकर सरकार सख्त,एक माह बाद होगी कार्रवाई
देहरादून: समाज कल्याण मंत्री ने बिना मान्यता चल रहे मदरसों को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे मदरसों पर एक माह के बाद कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार को विधानसभा स्थित कक्ष में समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास की ओर से विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रहे जिन मदरसों की ओर से सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। उन मदरसों को सख्त चेतावनी देते हुए एक माह के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार का कार्यकाल का छः माह का समय हो चुका है। इसके अंतर्गत विधवा पेंशन,वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति व समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने का शासनादेश किया गया है।
मंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के तहत पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने की योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में स्थित छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन के लिए दिये जाने वाले व्यय को बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। अटल आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर एक लाख 30 हजार रुपये करने के लिए आने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा।
मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आईटीआई में पदों की रिक्तियों को संविदा,आउटसोर्स से भरने के लिए कार्मिक विभाग से अनुमति ली जा रही है। दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा नौकरियों में 4 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने कहा कि विधवा की पुत्रियों,दिव्यांग की पुत्रियों के तर्ज पर कोरोनाकाल में अनाथ हुई बालिकाओं को प्रदेश भर से चिन्हित करते हुए विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायता राशि प्रदान करने के लिए योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
मंत्री ने कहा कि एससीपी और टीएसपी की योजनाओं को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने के लिए आगामी एक माह के भीतर सचिव स्तरीय बैठक आहूत कर एससीपी और टीएसपी के अंतर्गत हुए आय-व्यय की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जमीन का चिन्हिकरण करते हुए अनधिकृत कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने कहा कि अटल आवास योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को चिन्हित कर लाभ पहुंचाया जाएगा। जनजाति कल्याण के अंतर्गत सात कोचिंग संस्थानों को प्रारंभ किया गया है,जिनके माध्यम से जॉब आरियंटेड कोर्स उपलब्ध कराये जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। हमारा प्रयास शिथिल योजनाओं को गति प्रदान करना है।
इस मौके पर सचिव समाज कल्याण विभाग एल. फनई,अपर सचिव योगेन्द्र रावत,निदेशक जनजाति संजय सिंह टोलिया और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
