पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून फिलहाल संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसानों के उत्पाद को कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो सरकार पर ऐसा करने का दबाव बनेगा।
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए इसे वापस ले लिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। माना जा रहा था कि इस ऐलान के बाद किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन किसानों की मांग है कि जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी की एमएसपी की गारंटी वाला कानून नहीं आएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यही कारण है कि किसान अब भी आंदोलन के मूड में है और दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की है।
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून फिलहाल संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसानों के उत्पाद को कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो सरकार पर ऐसा करने का दबाव बनेगा। जब खट्टर से सवाल किया गया कि क्या प्रधानमंत्री ने एमएसपी कानून को लेकर कोई चर्चा की है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। एमएसपी कानून को लेकर अर्थशास्त्रियों के अलग-अलग विचार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इतनी आवश्यकता नहीं है और इस पर सिस्टम बनाना भी फिलहाल संभव नहीं है। आवश्यकता के अनुसार ही सरकार खरीद कर सकती हैं।
