उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न, इन फैसलों पर लगी मुहर
देहरादून: उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनहित में तमाम फैसले लिए गए। मुख्य सचिव एस एस संधु ने कैबिनेट ब्रीफिंग की
कुल 52 प्रस्तावों पर हुई चर्चा
जोशीमठ आपदा राहत पैकेज को मंजूरी
रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत
दिव्यांग बच्चो के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृत
मसूरी स्तिथ PWD गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी
ऋषिकेश aiims की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, मास्टर प्लान के तहत होगा काम, एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक
कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मा
खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का करेगी वहन
स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश
एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले
उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला
खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी
सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया
आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट age को 60 से 62 किया गया
विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति
देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी
मसूरी में PWD गेस्ट हॉउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी
ऋषिकेश AIMMS की ब्रांच की किच्छा में खुलेगी उस एरिया का मास्टर प्लान बन रहा हैं 3 महीने कोई निर्माण नहीं होगा
कारागार में बंदी रक्षक अब वरिष्ठ अधिकारी गढ़वाल और कुमाऊं के नियुक्त करेंगे
खेल विकास निधि बनाने का फैसला, सीएम के अध्यक्षता में कमेटी गठित
स्टार्ट Up नीति क़ो मिली मंजूरी
MSME निजी क्षेत्रों में औद्योगिक एस्टेट बनाए जाएंगे सरकर ने दी मंजूरी, उद्योगपति दिखा रहे हैं इंटरेस्ट सिडकुल इसे डेवलप करेगा पहाड़ में 2 एकड़ और मेदान में 30 एकड़ में बनेगा
खटीमा में वकीलों के चेम्बर बनेगा
अर्थ संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित
मेट्रो nou विभागो की जमीने 1 रूपए लीज में दी जाएगी
परिवाहन निगम 100 बसे लेने जा रही।
व्यवसायिक भवनों में 05 स्लैब के अनुसार होगा भुगतान
भूमि को लेकर रिपोर्ट आने का इंतजार, अगली कैबिनेट में होगा फैसला
कट ऑफ डेट 02 जनवरी 2023 लागू की गई
नो ड्यू सर्टिफिकेट शासन प्रशासन को सौंपना होगा
आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू करने की मंजूरी
राजस्व विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था के तहत संशोधित किया गया
