प्रभारी मंत्री ने किया 54 करोड़ से अधिक की धनराशि का अनुमोदन
गोपेश्वर: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, संस्कृति शिक्षा और चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डा. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई। इसमें जिला योजना वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 54.50 करोड़ की धनराशि को विभागवार अनुमोदित किया गया। इस दौरान जिला योजना समिति की सहमति से लोक निर्माण और सिंचाई का परिव्यय 50-50 लाख बढ़ाया गया।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनपद का समुचित विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला योजना में ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव रखे, जो कम लागत की हो तथा कम से कम समय में पूरी हो सके, ताकि योजनाएं समय से पूरी होने पर लोगों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में शौचालय, चाहरदीवारी, छत मरम्मत तथा फर्नीचर की आवश्यकता है उसके लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध करें। आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुर्ननिर्माण और मरम्मत संबंधी प्रस्ताव एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को उपलब्ध करें।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो कृषक या काश्तकार वास्तविक रूप से खेती से जुड़े है, उनको चिन्हित करें और सहकारिता के माध्यम से प्राथमिकता पर उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज दर पांच लाख तक का ऋण उपलब्ध करें। जल निगम, जल संस्थान, युवा कल्याण आदि विभागों के वचनबद्व मदों में जहां कार्मिकों का वेतन देय है या पुरानी देनदारियां है, उनके लिए शीघ्र धनराशि अवमुक्त की जाए।
उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य है। प्रदेश में 4447 आंगनबाड़ी केन्द्रों को बाल वाटिका के रूप में तैयार किया जा रहा है। पाठ्यक्रमों में मात्रभाष, भारतीय ज्ञान परम्परा आधारिक शिक्षा, स्वरोजपरक शिक्षा, स्वैच्छिक शिक्षा आदि विषयों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय जनपदों के विद्यालयों में शिक्षकों के सभी पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे।
जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रभारी मंत्री को विभागवार प्रस्तावित परिव्यय एवं उपलब्ध प्रस्तावों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिला योजना के तहत उपलब्ध परिव्यय में से 50 प्रतिशत धनराशि चालू एवं वचनबद्ध योजनाओं और मानदेय के लिए निर्धारित की गई है। जबकि 15 प्रतिशत धनराशि स्वरोजगारपरक योजनाओं पर व्यय की जानी है। अवशेष धनाराशि से ही नई योजनाओं को जिला योजना में शामिल किया जाना है। इसी आधार सभी विभागों का परिव्यय तैयार किया गया है।
जिला योजना समिति की बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, बदरीनाथ के विधायक प्रतिनिधि रवीन्द्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, जिला नियोजन समिति के सदस्य अनिल सिंह,मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, एडीएम अभिषेक त्रिपाठी, एसडीएम अभिनव शाह, डीएसटीओ विनय जोशी आदि मौजूद थे।
